एका शेतकऱ्याची खरी गोष्ट
नामदेव पाटील, नाशिक जिल्ह्यातील एका लहानशा गावात राहत होते. गावात एक रिकामी सरकारी जमीन होती, जी अनेक वर्षे पडून होती. गावातल्या इतर लोकांनी सांगितले – “इथे घर बांध, कोणी काही म्हणणार नाही.”
नामदेव यांनी लहानशी झोपडी उभी केली. हळूहळू तिथे त्यांचे कुटुंबही राहायला लागले. पण काही महिन्यांनंतर तलाठ्याची नजर त्या जमिनीवर पडली आणि नामदेव यांना तहसील कार्यालयाकडून एक नोटीस आली — “तुम्ही सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर अतिक्रमण केले आहे.”
तेव्हा त्यांना समजले – ही जमीन राज्य सरकारची असून, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम ४१ नुसार, त्यांचा वापर बेकायदेशीर आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता – कलम १७
कलम ४१ म्हणजे काय?
कलम ४१ हे शासकीय जमिनीच्या वापराबाबत महत्त्वाचे कायदेशीर प्रावधान आहे.
"राज्य सरकारच्या मालकीची कोणतीही जमीन परवानगीशिवाय कुणीही व्यक्ती वापरू शकत नाही. जर कोणी तशी जमीन वापरत असेल, तर ती अतिक्रमण (Encroachment) समजली जाते आणि त्या व्यक्तीवर कारवाई केली जाऊ शकते."
कायदेाचे प्रमुख मुद्दे:
मुद्दा | स्पष्टीकरण |
---|---|
जमीन कोणाची? | राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाची मालकी |
वापर परवानगीशिवाय | बेकायदेशीर आणि अतिक्रमण समजले जाते |
नोटीस प्रक्रिया | महसूल अधिकारी नोटीस पाठवतात |
कारवाई | दंड, बांधकाम हटवणे, जप्ती |
नामदेव यांची कारवाई:
नामदेव यांनी तहसीलदार यांच्यासमोर स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की, “मला माहित नव्हते की ही सरकारी जमीन आहे.” पण कायद्यानुसार अज्ञान ही माफ करण्याजोगी गोष्ट नाही.
शेवटी:
त्यांच्या घरावर अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई झाली
त्यांना दंड ठोठावण्यात आला
आणि त्यांना इतरत्र स्थलांतर करावे लागले
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता – कलम ५९
काय करता येईल?
जर आपल्याला शासकीय जमीन आवश्यक असेल, तर खालील मार्ग वापरता येतील:
✅ शासकीय लीज (Lease)
गावपातळीवर जमीन लीजवर मिळवण्यासाठी तहसील कार्यालयात अर्ज
✅ प्रकल्पासाठी अर्ज
सामाजिक संस्था, शाळा, आरोग्य केंद्र यांसाठी शासकीय जमीन वापरास मान्यता मिळवता येते
✅ कायदेशीर माहिती घ्या
तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडून तपशील घ्या
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ४९ – सविस्तर माहिती
कायद्यानुसार शिक्षा:
कलम ४१ अंतर्गत अतिक्रमण केल्यास महसूल अधिकारी अतिक्रमण हटवू शकतात
जर अतिक्रमण कायम ठेवले, तर फौजदारी कारवाई, दंड, किंवा गुन्हा दाखल होऊ शकतो
सरकारी जमिनीवर परवानगीशिवाय बांधकाम, शेती, व्यवसाय किंवा कुठलाही वापर केल्यास तो 'अतिक्रमण' ठरतो.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम ४१ अंतर्गत शासकीय जमिनीचा बेकायदेशीर वापर केल्यास कडक कारवाई होऊ शकते. म्हणून कुठलीही जमीन वापरण्यापूर्वी संबंधित महसूल कार्यालयाकडून परवानगी मिळवा, मालकीची खात्री करा, आणि कायदेशीर मार्गाने पुढे जा.
"महाराष्ट्र जमीन महसूल नवे नियम"
MyBhumi Blog वर अशाच कायदेशीर माहितीचे लेख, कलमे आणि अर्ज नमुने उपलब्ध आहेत.
👉 https://www.mybhumi.net.in वर भेट द्या.
तुमचा हक्क, तुमचं संरक्षण – कायद्यानं सजग व्हा!
No comments found.