कलम ८५: जमिनीची वाटणी प्रक्रिया – 'वाटपाची वाट' ही गोष्ट

"रघुनाथरावांची चिंता"

नाशिक जिल्ह्यातील एका लहानशा गावात रघुनाथराव नावाचे वयोवृद्ध शेतकरी राहत होते. त्यांच्याकडे वडिलोपार्जित १२ एकर जमीन होती आणि तीन मुलगे – दत्ता, गोविंद, आणि महादेव. सर्वांनी वर्षानुवर्षे एकत्र शेती केली. पण वय वाढलं, गरजाही बदलल्या आणि मग एक दिवस रघुनाथरावांनी ठरवलं – "आपण जमिनीचं तीन भागात वाटप करून, स्वतंत्र ७/१२ करून द्यावं."

ते तहसील कार्यालयात गेले आणि विचारले, “जमिन वाटायची आहे, काय करावं लागतं?” तेव्हा एक कर्मचारी म्हणाला, “तुम्हाला महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 85 नुसार जमिनीच्या वाटणीसाठी अर्ज करावा लागेल.”

"महाराष्ट्र जमीन महसूल नवे नियम"

 कलम ८५ म्हणजे काय?

कलम ८५ नुसार, जर एकापेक्षा अधिक व्यक्तींकडे एकाच जमिनीचा संयुक्त मालकी हक्क (co-ownership) असेल आणि त्यांना ती जमीन स्वतःच्या स्वतंत्र हिस्स्यांमध्ये वाटून घ्यायची असेल, तर त्या वाटणीसाठी त्यांनी तहसीलदाराकडे अर्ज सादर करावा लागतो.

रघुनाथरावांच्या बाबतीत काय होतं?

• तीनही मुलं त्या जमिनीचे समान हक्कदार होते

• जमिनीचा वापर, पाणीवाटप, खतं, आणि पीक योजना यावर सतत वाद होत होते

• म्हणूनच रघुनाथरावांनी कायदेशीर वाटणी करून, प्रत्येकाच्या नावावर स्वतंत्र ७/१२ मिळवण्याचा निर्णय घेतला

वाटणीसाठी अर्जाची प्रक्रिया

कलम ८५ अंतर्गत जमिनीच्या वाटणीची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे असते:

1. संयुक्त धारक किंवा त्यांच्यापैकी कोणताही धारक तहसीलदाराकडे अर्ज करतो

2. अर्जात, वाटणीचा हेतू, जमीन गट क्रमांक, नकाशा, व इतर माहिती दिली जाते

3. तहसीलदार तलाठ्याला वा मंडळ अधिकाऱ्याला तपासणीचे आदेश देतो

4. शेजारील मालक व अन्य हितसंबंधितांना नोटीस दिली जाते

5. सर्वांनी संमती दिल्यास, प्रत्यक्ष मोजणी व वाटणीसाठी मोजणी अधिकारी नियुक्त केला जातो

6. मोजणी व सीमांकन करून वाटणीचे नकाशे तयार होतात

7. तहसीलदार फैसला देतो आणि स्वतंत्र ७/१२ उतारे तयार होतात

अडथळे आणि त्यावर मात

रघुनाथरावांचे मोठे पुत्र दत्ताराव म्हणाले, “आपल्याला एकूण १२ एकर तीन तुकड्यांत सारख्याच प्रतीने मिळाले पाहिजे.”

पण गोविंदराव म्हणाले, “माझ्या भागात विहीर लागतेय, म्हणून ती बाजू मला हवी.”

थोडेसे मतभेद झाले. परंतु तहसील कार्यालयात तांत्रिक सीमांकन करून, पाण्याचा हिशेब घेऊन विवाद न मिटवता वाटणी न करण्याचे धोरण सांगितले गेले.

तेव्हा तिघांनी समजुत काढून एकमताने विहिरीचा वापर सामायिक ठेवून वाटणी मान्य केली. तहसीलदारांनी संमती घेतल्यानंतर वाटणी मंजूर केली.

शेवटचा टप्पा: स्वतंत्र हक्क

दोन महिन्यांनी रघुनाथरावांच्या घरात आनंदाचे वातावरण होते – प्रत्येक मुलाच्या नावावर स्वतंत्र ७/१२ उतारे आले. आता कोणताही शंका, कोणताही वाद नव्हता.

रघुनाथराव म्हणाले –
“कलम ८५ हे फक्त कायदा नाही, तर आपल्या पुढच्या पिढ्यांमध्ये वाद होऊ नयेत यासाठीची एक शिस्त आहे.”

महत्वाचे मुद्दे – जमिनीच्या वाटणीबाबत (कलम ८५):

जर एकाच जमिनीवर अनेक वारसदार असतील आणि त्यांचे हक्क स्पष्ट नसेल, तर भविष्यात:

• वाद होऊ शकतो

• खरेदी-विक्री अडकते

• बँक कर्जासाठी अडथळे येतात

• उत्पन्नाचे वितरण अयोग्य होते

म्हणूनच, कलम ८५ अंतर्गत कायदेशीर जमिनीची वाटणी करून, भविष्यातील जोखमीपासून स्वतःचा आणि आपल्या कुटुंबाचा बचाव करा.