भारताच्या ग्रामीण जीवनात, शेतकऱ्यांचं सर्वात मौल्यवान धन म्हणजे त्यांची "जमीन." मात्र, त्या जमिनीवर हक्क सांगण्यासाठी, नोंद ठेवण्यासाठी आणि प्रशासनाशी वादविवाद नको राहण्यासाठी काही कायदे महत्त्वाचे असतात. महाराष्ट्रात अशा शेतकऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेला एक मुख्य कायदा म्हणजे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 (Maharashtra Land Revenue Code, 1966).

ही गोष्ट आहे नामदेव राऊत नावाच्या एका शेतकऱ्याची, ज्याच्या जमिनीवर वाद झाल्यावर त्याला या कायद्याने दिलेल्या अधिकारांनी न्याय मिळवून दिला.

नामदेव राऊत – साधा पण जागरूक शेतकरी

नामदेव राऊत बीड जिल्ह्यात राहणारे एक शेतकरी होते. त्यांच्याकडे वडिलोपार्जित 6 एकर जमीन होती, जी त्यांनी मेहनतीने सुपीक केली होती. शेजारी असलेले नारायण पाटील बरेच दिवस रेषेवरचं शिवार घेण्याचा प्रयत्न करत होते. एक दिवस नामदेव राऊतांना लक्षात आलं की शेजारी कुंपण आत आल्यासारखं वाटत आहे.

ते थेट तलाठ्यांकडे गेले. पण तलाठी म्हणाला, "कायदा पाळून चला, नोंद दाखवा. तक्रार करायची असल्यास तहसीलदारांकडे जा."

"महाराष्ट्र जमीन महसूल नवे नियम"

कायदा समजून घेतो – महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम काय आहे?

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 हा कायदा जमिनीची नोंदणी, मालकी, महसूल वसुली, सीमारेषा निश्चिती, फेरफार नोंद, पिक नोंद, आणि इतर कृषीविषयक प्रशासकीय बाबींशी संबंधित आहे. हा कायदा प्रशासन व शेतकरी यांच्यात एक स्पष्ट व कायदेशीर दुवा निर्माण करतो.

या कायद्यानुसार, प्रत्येक जमिनीची माहिती 7/12 उतार्‍यांद्वारे आणि फेरफार नोंदींनी नोंदली जाते. यामध्ये खालील काही महत्त्वाचे कलमे आहेत:

• कलम 135-D: फेरफाराची नोंद (mutation entry)

• कलम 149: सीमारेषेचे निश्चिती

• कलम 155: सीमारेषेवर हरकत घेण्याचा अधिकार

• कलम 182: अनधिकृत अतिक्रमणाच्या कारवाईसंबंधी

नामदेव राऊतांचा अर्ज आणि कलम 149

नामदेव राऊतांनी कलम 149 अंतर्गत तहसील कार्यालयात सीमारेषा निश्चित करण्याची विनंती केली. काही दिवसांत महसूल अधिकारी व मोजणी पथक त्यांच्या शेतावर आलं. शेजाऱ्यालाही नोटीस देण्यात आली. दोन्ही बाजूंनी कागदपत्रं व नकाशे पाहून सीमारेषा मोजली गेली.

त्यानुसार, शेजाऱ्याने 7 गुंठे क्षेत्रात अतिक्रमण केलं होतं.

फेरफार नोंद आणि कलम 135-D

सीमा निश्चितीनंतर पुढील टप्पा होता – फेरफार नोंदणी. 7 गुंठे क्षेत्र परत नामदेव यांच्या नावावर नोंदवण्यासाठी 135-D कलमानुसार फेरफार अर्ज सादर करण्यात आला. तलाठ्याने फेरफार क्रमांक दिला. मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या मंजुरीनंतर, 7/12 उतार्‍यावर सुधारित माहिती आली.

नामदेवांनी जल्लोषात नवी प्रत घेतली आणि मनात एक समाधान आलं – "आपल्या हक्कासाठी कायदा आहे."

कलम 182 अंतर्गत अतिक्रमण हटवणे

सीमा निश्चिती व फेरफारानंतरही, शेजारी हटण्यास तयार नव्हते. तेव्हाच तहसीलदारांनी सुचवलं:

"तुम्ही कलम 182 अंतर्गत अतिक्रमण हटवण्याची मागणी करू शकता."

नामदेवांनी तात्काळ लेखी अर्ज दिला. महसूल विभागाने पंचनामा केला आणि 10 दिवसांची नोटीस दिली. अंमलबजावणी झाली आणि शेजाऱ्याचं कुंपण हटवण्यात आलं.

गावातील उदाहरण आणि शिकवण

नामदेव राऊत यांचा अनुभव गावात सर्वांनाच प्रेरणादायी वाटला. शेतकरी सभा घेऊन त्यांनी सांगितलं:

"आपल्याला कायद्यानं अधिकार दिले आहेत, फक्त आपण जागरूक राहायला हवं!"

गावातील अनेक शेतकऱ्यांनी त्यानंतर त्यांच्या 7/12 उताऱ्यांची पडताळणी केली, आणि गरज असल्यास फेरफार नोंदणी केली.

 काय शिकायला मिळालं?

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 हा फक्त एक कायदा नाही, तर शेतकऱ्यांचा रक्षक आहे. या कायद्यातील विविध कलमे शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी, त्यांच्या जमिनीवरचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहेत.

 डिजिटल युगात उपयोग:

आज 7/12, फेरफार आणि सीमारेषेच्या माहितीला महाभूमी पोर्टल, MAHA e-Seva, व digitized land records यांद्वारे ऑनलाईन अ‍ॅक्सेस मिळतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हा कायदा आता अधिक सोपा आणि प्रभावी झाला आहे.

"शेतीसाठी जमीन आहे, पण जमिनीसाठी कायदा आहे – आणि तो कायदा तुमच्या पाठीशी उभा आहे."