'गावचे तलाठी आणि अडचणीत आलेली जमीन'

श्रीधर देशमुख – वडिलधाऱ्या चेहऱ्याचा, न्यायप्रिय तलाठी. त्यांनी आपल्या सेवेत अनेक वाद मिटवले होते. पण यावेळी समस्या वेगळी होती. गावातील तलावाशेजारील सरकारी जमीन एका बिल्डरने बेकायदेशीरपणे बांधकामासाठी वाढवून घेण्याचा प्रयत्न केला होता.

गावकऱ्यांनी तक्रार केली, “सर, ही सरकारी जमीन आहे. पाणी साचतं इथं. तिथे बिल्डिंग बांधली, तर सगळं गाव पाण्यात जाईल!”

 काय आहे कलम ५६?

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ५६ असे सांगते:

सरकारी जमीन बेकायदेशीररित्या बळकावण्याचा प्रयत्न झाल्यास, महसूल विभागातील अधिकारी – तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार यांना ती जमीन ताब्यात घेण्याचा आणि अतिक्रमण हटवण्याचा थेट अधिकार आहे.

 मुख्य मुद्दे:

• हे "तत्काळ संरक्षण" (summary removal) कार्यवाहीसाठी वापरले जाते.

• अतिक्रमण केल्यावर, नोटीस न देता देखील कारवाई शक्य.

• अधिकाऱ्यांना पोलिस मदत घेण्याचा अधिकार आहे.

• यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक नाही (प्राथमिक टप्प्यावर)..

  "महाराष्ट्र जमीन महसूल नवे नियम"

• 
  

 श्रीधर देशमुख यांची कारवाई

श्रीधर देशमुख यांनी बिल्डरला तोंडी सूचना दिली, पण त्याने दुर्लक्ष केलं. दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी कलम ५६ अंतर्गत कारवाई सुरू केली:

• तलाठ्याने पंचनामा केला.

• मंडळ अधिकाऱ्यांनी सीमारेषा तपासल्या.

• पोलिसांचे संरक्षण घेऊन त्या ठिकाणी जेसीबीने अर्धवट बांधकाम तोडलं.

गावकऱ्यांनी टाळ्या वाजवल्या. “सरकारी जमीन वाचली!”

गावकऱ्यांचा जागरूकपणा आणि कलम ५६चं महत्त्व

गावात ग्रामसभा घेतली गेली. श्रीधर देशमुखांनी सांगितलं:

“सरकारी मालमत्ता म्हणजे आपल्या सर्वांची संपत्ती आहे. तिचं संरक्षण करणं आमचं कर्तव्य आहे आणि कलम ५६ आम्हाला ती ताकद देतं.”

गावातील लोकांनीही सरकारी जमिनीबद्दलची माहिती पुन्हा एकदा तपासली.

 कलम ५६ – थोडक्यात माहिती

“सरकारी जमिनीचं अतिक्रमण म्हणजे फक्त कायदेशीर गुन्हा नाही, तर समाजावरचा अन्याय आहे. कलम ५६ ही महसूल अधिकाऱ्यांची ढाल आहे – ती जनहितासाठी वापरणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे.”