हरिभाऊंची जागा

हरिभाऊ पाटील हे एक अनुभवी शेतकरी होते. पुणे जिल्ह्यातल्या बाहेरील भागात त्यांची ४ एकर जमीन होती. ती जमीन पिढ्यानपिढ्या शेतीसाठी वापरली जात होती – ऊस, गहू, हरभरा यांची पिकं. पण मागील काही वर्षांपासून शेती परवडत नव्हती. एक दिवस त्यांना एक बिल्डर भेटला.

तो म्हणाला,

"तुमची जागा शहराच्या हद्दीला लागून आहे. इथे एक छोटा टाऊनशिप प्रोजेक्ट करता येईल. जमीन तुमच्याच नावावर राहील, पण वापर बदलून 'नॉन-अग्रीकल्चरल' (NA) करून आपण प्रकल्प चालू करू."

हरिभाऊ आश्चर्यचकित झाले. पण त्यांनी विचार केला – शेतीत नुकसान होतोय, कदाचित हीच संधी आहे.

"महाराष्ट्र जमीन महसूल नवे नियम"

कलम १८२ म्हणजे काय?

कलम १८२ हे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील एक महत्त्वाचं कलम आहे, जे जमिनीचा वापर बदलण्यासंदर्भात आहे – म्हणजे "शेतीपासून इतर उपयोगाकडे" (Agricultural to Non-Agricultural Use).

मुख्यतः:

• जर कोणी व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनी शेतजमिनीचा वापर गावठाण, वसाहत, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक कारणांसाठी करायचा असेल,

• तर त्यासाठी सरकारी परवानगी आवश्यक आहे.

• ही परवानगी तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून मिळते.

• वापर बदलल्याशिवाय कोणतेही बांधकाम, प्रकल्प, उद्योग सुरू केल्यास तो बेकायदेशीर मानला जातो.

 परवानगीची प्रक्रिया

हरिभाऊंनी तलाठीकडे जाऊन विचारलं –

“माझी जमीन जर NA करायची असेल, तर काय करावं लागतं?”

तलाठी म्हणाले –
“तुम्हाला कलम १८२ अंतर्गत अर्ज करावा लागेल. त्यासाठी खालील प्रक्रिया आहे:

1. प्रस्तावित वापराचे स्पष्टीकरण

2. जमिनीचा सातबारा (7/12) व फेरफार उतारा

3. मोजणी नकाशा आणि जागेचा प्लॅन

4. ग्रामपंचायत किंवा महानगरपालिकेची ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC)

5. पाणी वापर, वीज, वायू इत्यादी सुविधा प्रस्ताव

6. फीस व प्रशासनिक शुल्क भरावा लागतो

“हे सर्व झाल्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तुमचा अर्ज विचारात घेतला जाईल.”

कायद्याचे दात

हरिभाऊंना वाटलं की त्यांनी काही पेपर भरले की लगेच काम होईल. पण त्यांना कळलं की जर NA परवानगीशिवाय प्रकल्प सुरू केला, तर कलम १८२ नुसार खालील कारवाई होऊ शकते:

• बांधकाम थांबविण्याचे आदेश

• बांधकाम पाडणे

• दंड आकारणे

• पोलिस केस दाखल होणे

तेव्हा त्यांनी ठामपणे सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला.

 मंजुरी मिळाल्यावर…

आखेर ६ महिन्यांच्या अथक प्रयत्नांनंतर, हरिभाऊंना जमिनीचा वापर बदलण्याची अधिकृत परवानगी मिळाली.
त्यांनी बिल्डरसोबत एक कायदेशीर करार केला आणि आता तिथे एक लहान हाऊसिंग स्कीम उभी राहिली आहे – "पाटील पार्क".

हरिभाऊ आता गावात "नवीन विचारांचे शेतकरी" म्हणून ओळखले जातात. ते इतर शेतकऱ्यांना सांगतात:

“कलम १८२ मुळे मला कायदेशीर मार्गाने फायदा मिळाला. शेतजमिनीचा वापर बदलताना कायदा पाळणं अत्यंत गरजेचं आहे.”

कलम १८२ चे महत्त्वाचे मुद्दे:

"जमिनीचा वापर बदल हा फक्त आर्थिक निर्णय नाही, तर कायदेशीर प्रक्रिया आहे. कलम १८२ नुसार परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतीही शेतजमीन NA करू नका. तुमचं स्वप्न घराचं असो, प्रकल्पाचं असो – ते कायद्यानुसारच पूर्ण करा."