रमूच्या घराची कथा

रमू भिलारा एक गरीब मजूर होता. त्याचा जन्म जळगाव जिल्ह्यातल्या एका लहानशा गावात झाला. आई-वडिलांनी शेती केली, पण अपुरी जमीन, नापिकी आणि कर्ज यामुळे त्याचे बालपण गरिबीत गेले.

शहरात मजुरी करत करत रमूने थोडे पैसे जमवले. गावालगत एक मोकळी जागा होती – झुडपांनी भरलेली, कुणी वापरत नव्हती. स्थानिक लोक म्हणायचे, "ही तर सरकारची जागा आहे, कुणीही काही करत नाही इथे."

एक दिवस रमूने त्या जागेवर लाकडाची झोपडी उभी केली. दोन खोल्या बनवल्या. पत्नी, दोन मुलं – शेवटी त्याचं एक "घर" झालं. त्याला वाटलं, "हे आपलं आहे आता!"

 कलम ४२चं आगमन

सहा महिने झाले. रमू मस्त राहत होता. पण एक दिवस तहसीलदार कार्यालयाकडून नोटीस आली –

"आपण शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केलं आहे. कलम ४२ नुसार ही कृती बेकायदेशीर असून, १५ दिवसांत जमीन रिकामी न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल."

रमू हादरला. "हे काय? मला कुणी सांगितलंच नाही की ही जमीन सरकारी आहे!" तो गावच्या सरपंचाकडे गेला, पण सरपंच म्हणाले, "सरकारच्या जमिनीवर घर बांधणं म्हणजे अतिक्रमण. आता काही करता येणार नाही."

 काय सांगतं कलम ४२?

कलम ४२ – महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 अंतर्गत:

• कोणीही व्यक्ती शासकीय किंवा सार्वजनिक वापराच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम, शेती, कुंपण, व्यवसाय किंवा वस्ती करू शकत नाही.

• जर अशा प्रकारे अतिक्रमण झालं, तर प्रशासन ती जागा जबरदस्तीने रिकामी करू शकतं.

• दंड आकारला जाऊ शकतो, साहित्य जप्त होऊ शकतं, आणि पोलिस संरक्षणात अतिक्रमण हटवले जाते.

• या प्रक्रियेसाठी तहसीलदार, मंडल अधिकारी यांच्याकडे कायदेशीर अधिकार असतात.

घर पडतं तेव्हा…

रमूने नोटीस मिळाल्यानंतर तहसील कार्यालयात विनंती केली. "माझ्याकडे राहायला दुसरी जागा नाही, मुलं शाळेत जातात… कृपया थांबा!"

पण अधिकारी म्हणाले, "ही सरकारी जमीन आहे. आम्हाला ती मिळवायची आहे – नियम सर्वांसाठी सारखेच असतात."

अखेर दिलेल्या मुदतीनंतर स्थानिक महसूल कर्मचाऱ्यांनी जेसीबीच्या सहाय्याने रमूचं घर हटवलं.
ते साहित्य बाजूला टाकण्यात आलं, आणि जमीन मोकळी करण्यात आली.

रमू बायको आणि मुलांसह पुन्हा रस्त्यावर आला.

"महाराष्ट्र जमीन महसूल नवे नियम"

समाजाचं लक्ष

रमूची गोष्ट गावभर पसरली. काही सामाजिक संस्था पुढे आल्या. स्थानिक पत्रकारांनी बातमी केली –

"गरिबांची अतिक्रमणातून उध्वस्त झालेली आशा – रमूचा आवाज कुणी ऐकणार?"

सरकारने दखल घेतली. स्थानिक प्रशासनाने त्याला प्रधानमंत्री आवास योजनेत समाविष्ट केलं. काही महिन्यांत रमूला कायदेशीर घरेपैकी एक लहान घर मिळालं.
तो म्हणाला, "जमीन शासकीय असो किंवा खाजगी – परवानगीशिवाय काही करू नये. अनुभवातून शिकलो!"

कलम ४२ मधील महत्त्वाचे मुद्दे (Takeaways):

"गरज असते खरी, पण नियम मोडून नाही, तर नियम समजून पुढे जायचं. शासकीय जमीन आपल्या मालकीची होईल, असं गृहित धरू नका."

कलम ४२ हे केवळ कायदा नसून, शिस्त आणि न्यायसंस्था टिकवण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा आहे.