रामू शेट्टीचं मोठं स्वप्न
कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका गावात रामू शेट्टी नावाचा एक तरुण शेतकरी राहत होता. त्याच्याकडे त्याच्या वडिलांची ३ एकर जमीन होती, जी कृषी उपयोगासाठी नोंदलेली होती. शेती बरी चालली नव्हती, पण गावाजवळच एक नवा हायवे बनत होता. त्यामुळे अनेक व्यावसायिक संधी निर्माण होत होत्या.
एके दिवशी त्याचा मित्र सागर म्हणाला,
“रामू, तुझ्या जमिनीवर जर पेट्रोल पंप टाकलास, तर लाखोंची कमाई होईल! हायवेच्या शेजारी आहे ना.”
रामूला कल्पना आवडली. दुसऱ्याच आठवड्यात त्यानं जमीन सपाट करून व्यावसायिक वापरासाठी काम सुरू केलं.
"महाराष्ट्र जमीन महसूल नवे नियम"
तहसीलदाराची नोटीस
काम सुरू होताच गावचा तलाठी आला आणि म्हणाला,
“रामू, तू ही जमीन शेतीच्या वापरासाठी नोंदवलेली आहे. तू व्यावसायिक वापरासाठी काम सुरू केलं आहेस का?”
रामू थोडासा गोंधळला.
“ही तर माझीच जमीन आहे. मी काहीही वापर करू शकतो ना?”
पण काही दिवसांतच तहसीलदाराकडून त्याला कलम १४३ अंतर्गत नोटीस मिळाली.
काय सांगतं कलम १४३?
कलम १४३ सांगतं:
"जर कुणी शेतीसाठी नोंदवलेली जमीन व्यावसायिक, औद्योगिक किंवा अन्य कोणत्याही गैर-कृषी उपयोगासाठी वापरायची असेल, तर आधी जिल्हाधिकाऱ्यांची (Collector) परवानगी घ्यावी लागते."
यामध्ये पुढील गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत:
-
Collector ची अनुमती घेणे आवश्यक आहे.
-
जमीन गैर-कृषी वापरासाठी वापरण्याआधी अर्ज करून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
-
विना परवानगी वापर केल्यास, कारवाई, दंड आणि उपयोग थांबवण्याचे आदेश येऊ शकतात.
रामूने घेतलेला धडा
रामू तहसील कार्यालयात गेला. अधिकाऱ्यांनी त्याला स्पष्ट सांगितले की,
“तू आधी परवानगी न घेता काम सुरू केलं. आता तुला दंड भरावा लागेल, आणि यासाठी बदल उपयोग प्रमाणपत्र (N.A. Order) घ्यावं लागेल.”
त्याने अर्ज केला, आवश्यक कागदपत्रे दिली, आणि सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून अधिकृतपणे गैर-कृषी उपयोगासाठी परवानगी मिळवली. दंडही भरावा लागला – पण आता जमीन कायदेशीरपणे व्यावसायिक वापरासाठी तयार होती.
रामूने मनाशी ठरवलं:
“आपली जमीन असली, तरी नियम पाळणं महत्त्वाचं आहे. नाहीतर नुकसान आपलंच!”
गावकऱ्यांचा बदललेला दृष्टिकोन
या प्रकारानंतर गावात एक महसूल जागरूकता शिबीर भरवण्यात आलं. तहसीलदारांनी सविस्तर माहिती दिली:
-
जमिनीचा उपयोग बदलायचा असल्यास कलम १४३ अंतर्गत अर्ज करा.
-
कोणताही व्यावसायिक किंवा औद्योगिक उपक्रम सुरू करण्याआधी Collector कडून लेखी परवानगी घ्या.
-
विना परवानगी वापर केल्यास दंड, नोंद रद्द, किंवा मालकीवर परिणाम होऊ शकतो.
गावातील शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीविषयी अधिक सजग होण्याचा निर्णय घेतला.
कलम १४३ चे सार – थोडक्यात
मुद्दा | माहिती |
---|---|
कायदेचं नाव | महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ |
कलम | १४३ |
उद्देश | शेतीच्या जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी परवानगी घेणे बंधनकारक |
परवानगी देणारा अधिकारी | जिल्हाधिकारी (Collector) |
वापरात बदल केल्यास | दंड, वापर थांबवण्याचे आदेश |
“जमीन तुमची असली, तरी कायदा मात्र सर्वांचा सारखाच असतो. कलम १४३ आपल्याला वापर स्वातंत्र्य देतो, पण त्या आधी परवानगी घेणं गरजेचं आहे.”
रामूने जसं शिकलं – तसं प्रत्येक शेतकऱ्याने आणि जमीनधारकाने शिकलं पाहिजे.
No comments found.