कोरपड्याचा संघर्ष

नंदूरबार जिल्ह्यातील एका लहानशा गावात राहणारा भीमराव कोरपडे – एक आदिवासी शेतकरी. त्याच्या वडिलांकडून मिळालेली 3 एकर जमीन होती. पण अलीकडे तो आजारी पडू लागला. औषधासाठी पैसे हवे होते. त्यामुळे त्याने ही जमीन विकायचा निर्णय घेतला.

शेजारच्याच गावातील एक बिगर आदिवासी खरेदीदाराने चांगली किंमत देण्याची तयारी दर्शवली. पण समस्या आली – "जमीन आदिवासी जमिनीच्या अधीन आहे," असं तलाठ्याने म्हटलं.

"महाराष्ट्र जमीन महसूल नवे नियम"

काय आहे कलम ३६(अ)?

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ३६(अ) असे सांगते की:

“कोणतीही आदिवासी जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीस विकण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची विशेष परवानगी घेणे आवश्यक आहे.”

 या कलमातील मुख्य तरतुदी:

• आदिवासी व्यक्ती केवळ आदिवासी व्यक्तीलाच जमीन विकू शकतो.

• जर विक्री बिगर आदिवासीला करायची असेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांची लेखी पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.

• ही परवानगी तेव्हाच दिली जाते जेव्हा:

  • आदिवासी व्यक्ती आर्थिक अडचणीत आहे,

  • त्या परिसरात दुसरा आदिवासी खरेदीदार उपलब्ध नाही,

  • विक्रीमुळे नुकसान न होता न्याय्य व्यवहार होतो आहे.

भीमराव यांचा अर्ज आणि सुनावणी

भीमरावने जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज दाखल केला. त्याने वैद्यकीय खर्चाचे पुरावे दिले. अर्जात नमूद केले की:

“माझ्या भागात कुठलाही आदिवासी खरेदीदार तयार नाही. जमीन विकल्याशिवाय उपचार शक्य नाहीत.”

संबंधित विभागाने गावातील इतर आदिवासींना विचारणा केली. कोणीही जमीन घेण्यास तयार नव्हते. मग जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम ३६(अ) अंतर्गत विक्रीला सशर्त परवानगी दिली.

परवानगीचे अटी व शर्ती

जिल्हाधिकाऱ्यांनी खालील अटी ठरवल्या:

• जमीन फक्त वैद्यकीय खर्चासाठी वापरण्यात यावी.

• विक्रीची किंमत सरकारी मार्गदर्शक किमतीपेक्षा कमी नसावी.

• खरेदीदाराने तीन वर्षांत ती जमीन कोणत्याही तृतीय पक्षाला विकता कामा नये.

• विक्री व्यवहाराची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावी.

कलम ३६(अ) – संक्षिप्त माहिती

“कलम ३६(अ) हे केवळ कायदा नाही, तर आदिवासी जमिनीच्या संवर्धनाचं शस्त्र आहे. पण गरज पडल्यास, सामाजिक आणि न्याय्य मार्गाने त्यातून परवानगीने व्यवहार करता येतो.”

टीप:
जर तुम्ही आदिवासी जमीन विकत घेत आहात किंवा विकत देत आहात, तर योग्य कायदेशीर प्रक्रिया, महसूल कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाची परवानगी घेणे अत्यावश्यक आहे.