रामू आणि श्यामू – दोन भावांची शेतजमीन

नाशिक जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावात, रामू आणि श्यामू नावाचे दोन सख्खे भाऊ राहत होते. त्यांचा एकत्रित 6 एकर शेतजमिनीचा तुकडा होता. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांनी आपापसात ती जमीन वाटून घेतली – 3 एकर प्रत्येकाला.

सुरुवातीला सर्व काही ठीक होतं. दोघेही आपापली शेती करत होते. पण एके दिवशी, जेव्हा रामूने आपले शेत कुंपण घालायला सुरुवात केली, तेव्हा श्यामू रागावून म्हणाला:

“अरे, तू माझ्या बाजूला आलीस! ही सीमारेषा बरोबर नाही!”

शब्दांनी सुरू झालेला वाद, काही दिवसांतच मोठ्या भांडणात बदलला. आता प्रश्न होता – खरी सीमारेषा नेमकी कुठे आहे?

"महाराष्ट्र जमीन महसूल नवे नियम"

कलम 150 म्हणजे काय?

रामू आणि श्यामू दोघे तहसील कार्यालयात गेले. तिथे अधिकारी म्हणाले:

“तुमच्या जमिनीच्या सीमारेषेचा वाद आहे, म्हणजे हे प्रकरण कलम 150 अंतर्गत येतं.”

 कलम 150 – महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966

हे कलम म्हणतं की:

• जर एका किंवा अधिक शेतकऱ्यांमध्ये सीमारेषेवर (boundary line) वाद उत्पन्न झाला,

• आणि त्यावर स्थानिक महसूल अभिलेखांमध्ये स्पष्टता नसेल,

• तर तालुक्याचे तहसीलदार किंवा प्राधिकृत अधिकारी हे प्रकरण तपासून निर्णय देऊ शकतात.

या प्रक्रियेत सीमांकन, पंचनामा, साक्षीदार, आणि अधिकाऱ्याची भेट यांचा समावेश असतो.

 मोजणीचा दिवस

तहसीलदारांनी आदेश दिला की महसूल मोजणी अधिकारी म्हणजेच Land Surveyor या दोघांच्या शेतावर प्रत्यक्ष पाहणी करेल.

एका सकाळी, सर्व संबंधित लोक जमले – रामू, श्यामू, दोघांचे साक्षीदार, तलाठी, ग्रामसेवक. मोजणी अधिकारी आला. त्याने 7/12 उतारे, फेरफार, जुने मोजणी नकाशे आणि गाव नमुना 8-A वापरून सीमारेषा निश्चित केली.

त्याच्या निरीक्षणात असं दिसून आलं की रामू थोडकासा श्यामूच्या भागात घुसला होता – अंदाजे 8 गुंठे.

तहसीलदारांचा निर्णय

या अहवालानंतर तहसीलदारांनी कलम 150 नुसार निर्णय दिला:

• “रामूने अंशतः श्यामूच्या हद्दीत अतिक्रमण केले आहे.”

• “रामूने आपले कुंपण मागे घ्यावे.”

• “सीमारेषा शासनाच्या अभिलेखांनुसार ठरवण्यात आली आहे.”

• “दोघांनी पुढे भांडण न करता हे सीमांकन मान्य करावे.”

दोघांना लेखी आदेश देण्यात आला, ज्यामध्ये स्पष्ट नमूद केलं की ही सीमारेषा आता कायदेशीर आहे आणि भविष्यात यावर वाद घेतला जाणार नाही.

सामंजस्य आणि समाधान

रामूला सुरुवातीला वाईट वाटलं, पण जेव्हा त्याला सीमांकन कागद आणि 7/12 उताऱ्यावर स्पष्टता दिसली, तेव्हा त्याने मान्य केलं. श्यामूनेदेखील समाधान व्यक्त केलं की अखेर सत्य बाहेर आलं.

गावातल्या मंडळ अधिकारी म्हणाले:

“कलम 150 मुळे असे हजारो सीमाविवाद सोडवले जातात. कोर्टात जाण्याऐवजी प्रशासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जलद न्याय मिळतो.”

आज रामू आणि श्यामू पुन्हा एकत्र बसून चहा पितात – सीमारेषा त्यांच्या शेतात राहिली, मनात नाही!

कलम 150 (Section 150) सारांश

"शेती ही श्रद्धेने होते, पण सीमारेषा ही मोजमापावर."
कलम 150 हे शेतकऱ्यांना मोठ्या कोर्टखटाटोपापासून वाचवून स्थलिक प्रशासकीय पातळीवर सीमाविवाद सोडवण्याचं हक्काचं साधन आहे.